छूटे हुए परिवारों को एक सप्ताह में आवेदन देने का अवसर, सूची सार्वजनिक

रिपोर्ट: शैलेश सिंह
जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शनिवार को गुवा-सेल खनन क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर अनुमंडल स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जगन्नाथपुर विधायक श्री सोनाराम सिंकु ने की। इस दौरान विस्थापित परिवारों की स्थिति, समस्याओं और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में इन प्रतिनिधियों की रही भागीदारी

इस त्रिपक्षीय बैठक में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित थे:

• चाईबासा जिला परिषद अध्यक्षा सुश्री लक्ष्मी सुरेन
• भूतपूर्व सांसद श्रीमती गीता कोड़ा
• जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्री महेंद्र छोटन उरांव
• जिला परिषद सदस्य सुश्री देवकी कुमारी
• स्थानीय मानकी, मुण्डा एवं मुखिया गण
• सेल-गुवा खनन क्षेत्र के महाप्रबंधक
• विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधि

बैठक का मुख्य उद्देश्य था—वर्ष 2016-17 में किए गए विस्थापित परिवारों के सर्वेक्षण की समीक्षा एवं उसमें छूटे परिवारों के लिए पुनः अवसर प्रदान करना।

छूटे हुए परिवारों के लिए पुनः सर्वेक्षण की मांग

विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधियों ने बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में तैयार की गई विस्थापितों की सूची में कई योग्य परिवारों के नाम शामिल नहीं हो सके। इसके चलते उन्होंने सूची के पुनरीक्षण एवं सर्वेक्षण दोबारा कराने की मांग की। जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर सहमति जताई और इसे गंभीरता से लेने की बात कही।

एसडीओ ने दिया आवेदन का अंतिम मौका

बैठक के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी श्री महेंद्र छोटन उरांव ने घोषणा की कि—

“2016-17 में तैयार की गई विस्थापित परिवारों की सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है। यदि कोई परिवार उस सूची से छूट गया है अथवा सूची में नाम/विवरण को लेकर किसी प्रकार की दावा-आपत्ति है, तो ऐसे परिवार एक सप्ताह के भीतर अपना आवेदन उचित साक्ष्यों के साथ जमा कर सकते हैं।”

आवेदन इन कार्यालयों में दिए जा सकते हैं

प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित कार्यालयों में आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई है:

✅ अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, जगन्नाथपुर
✅ अंचल अधिकारी का कार्यालय, जगन्नाथपुर
✅ महाप्रबंधक का कार्यालय, गुवा-सेल

प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा (वेरिफिकेशन) के उपरांत सूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुनः सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है।

पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कदम

बैठक में यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि विस्थापित परिवारों को उनका वाजिब अधिकार दिलाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। सूची में पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी और समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से इस प्रक्रिया को जनहित में निष्पक्षता से आगे बढ़ाया जाएगा।

निष्कर्ष

गुवा-सेल क्षेत्र से विस्थापित लोगों के लिए यह त्रिपक्षीय बैठक एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है, जिससे वर्षों से लंबित पुनर्वास से जुड़ी कई जमीनी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में ठोस शुरुआत हुई है। अब यह विस्थापित परिवारों की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते उचित दस्तावेजों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करें।