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मेघाहातुबुरु में सप्लाई मजदूरों की समस्याओं पर विधायकों की गंभीर पहल

 

सरकार को अवगत कराएंगे समस्याएं, सरांडा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग भी उठी

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

मजदूरों की पीड़ा से रूबरू हुए विधायकगण

23 अप्रैल 2025 को मेघाहातुबुरु गेस्ट हाउस में जगन्नाथपुर के माननीय विधायक सह सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक श्री सोनाराम सिंकु और कोलेबिरा के माननीय विधायक श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सप्लाई मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनसे सीधे संवाद किया। दोनों विधायकों ने आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को राज्य सरकार और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, ताकि मजदूरों को जल्द राहत मिल सके

खदान क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधा की घोषणा

विधायक श्री सोनाराम सिंकु ने खदान क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए एक एम्बुलेंस देने की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक उच्चस्तरीय बैठक मंत्री की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी, ताकि आम जनता को इलाज के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

सारंडा की भौगोलिक खूबसूरती को पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने की पहल

विधायकों ने सारंडा के सूर्यास्त के दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन किया। उन्होंने इसे एक संभावनाशील पर्यटन क्षेत्र बताया और राज्य सरकार से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात रखने का वादा किया।

क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से हुई बातचीत

इस अवसर पर क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की गई, जिन्होंने स्थानीय समस्याओं, विकास की ज़रूरतों और जनता की अपेक्षाओं से दोनों विधायकों को अवगत कराया। उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधियों में शामिल थे:

मुखिया: लिपि मुण्डा
उप मुखिया: सुमन मुण्डु
पूर्व प्रमुख: जिरेन सिंकु

यूनियन प्रतिनिधि: दिपक कुमार राम (इंटक), बीर सिंह मुण्डा (झामुमो)

सामाजिक कार्यकर्ता: अलोक अजय तोपनो, शमशाद आलम, जयपाल हस्सा पुर्ति, मंटू मुखि, गौरीशंकर कालिंदी, खुर्शीद मंसूरी, राजेश मुण्डा, स्टीनलास होरो, बीरबल गुड़िया आदि।

स्थानीय जनता ने जताई उम्मीद

स्थानीय नागरिकों और प्रतिनिधियों ने दोनों विधायकों की इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाएगी। खासकर खदान क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए सुरक्षा, चिकित्सा और रोज़गार की स्थिरता को लेकर ठोस नीतियां बनेंगी।

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