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सरायकेला-खरसावां में 1 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्री होगी महंगी, शहरी क्षेत्रों में 10% तक बढ़ेगी वैल्यू दर

स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में भी बढ़ोत्तरी, आदित्यपुर, सरायकेला, कपाली सहित प्रमुख इलाकों में सबसे अधिक असर

सरायकेला, 13 जुलाई 2025 —

सरायकेला-खरसावां जिले में जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। जिले में 1 अगस्त 2025 से जमीन की सरकारी वैल्यू दर में 10% तक की बढ़ोत्तरी होने जा रही है। इसके साथ ही स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में भी बढ़ोत्तरी होगी।

जिला अवर निबंधन पदाधिकारी घासीराम पिंगुवा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार के निर्देशानुसार लिया गया है और पूरे झारखंड में एकसमान रूप से लागू होगा।

कहां-कहां होगा सीधा असर

पदाधिकारी के अनुसार सरायकेला, आदित्यपुर, चांडिल, छोटागम्हरिया और कपाली जैसे शहरी इलाकों में जमीन का सरकारी दर पहले से ही अधिक है, इसलिए वहां लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

उदाहरण के तौर पर आदित्यपुर के वार्ड संख्या 10, आसंगी मौजा में जमीन की सरकारी वैल्यू फिलहाल प्रति डिसमिल ₹7,26,552 तय है, जो 1 अगस्त के बाद 10% बढ़कर और अधिक हो जाएगी।

व्यवसायिक और आवासीय दोनों पर लागू होगा नियम

निबंधन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह वृद्धि केवल आवासीय जमीन तक सीमित नहीं रहेगी। व्यवसायिक उपयोग की जमीन पर भी यही नियम लागू होगा। यानी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि के लिए खरीदी जा रही जमीन पर भी बढ़ी हुई दर से स्टांप और निबंधन शुल्क देना होगा।

कितनी होगी बढ़ोत्तरी

सरकार द्वारा तय की गई नई नीति के तहत:

  • सरकारी वैल्यू में वृद्धि: 10% तक
  • स्टांप शुल्क: बढ़ी हुई वैल्यू के आधार पर लिया जाएगा।
  • निबंधन शुल्क: स्टांप शुल्क के साथ-साथ निबंधन शुल्क में भी समायोजन होगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में फर्क

अधिकारियों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जमीन का सरकारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में पहले से ही अधिक निर्धारित है। इस कारण शहरी क्षेत्र के खरीदारों पर असर अधिक पड़ेगा।

आदित्यपुर में कुल 32 वार्ड, सरायकेला में 10 वार्ड और कपाली में 21 वार्ड हैं, जहां यह नियम प्रभावी रूप से लागू होगा।

जनता को दी गई सलाह

जिला अवर निबंधन पदाधिकारी घासीराम पिंगुवा ने जमीन खरीद-बिक्री करने वाले आम नागरिकों से आग्रह किया कि यदि वे कम शुल्क में रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 से पहले ही प्रक्रिया पूरी कर लें।

“1 अगस्त के बाद सभी प्रकार की जमीन का सरकारी दर बढ़ा हुआ मानकर शुल्क लिया जाएगा। इसलिए पहले से ही जानकारी लेकर रजिस्ट्री कराना सभी के हित में है।”

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