थाना प्रभारियों को कांड निष्पादन, सड़क सुरक्षा और निगरानी प्रस्तावों पर कार्रवाई का आदेश

सरायकेला-खरसावां, 20 मई 2025
पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावां की अध्यक्षता में आज जिला मुख्यालय के सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। गोष्ठी में अप्रैल माह में घटित अपराधों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित उद्भेदन और न्यायोचित निष्पादन पर जोर दिया गया। साथ ही ऐसे अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप ‘सुसेवांक’ पुरस्कार से नवाजा गया, जिन्होंने अप्रैल में तीन या अधिक मामलों का निष्पादन किया।

अफीम की अवैध खेती पर सख्ती और जागरूकता अभियान

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती की पहचान कर तत्काल विनष्टीकरण की कार्रवाई करें। साथ ही संलिप्त व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। आगामी फसली वर्ष में इस अवैध खेती को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी से जन-जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया गया।

‘प्रहरी पहल’ को और प्रभावी बनाने के निर्देश

‘प्रहरी पहल’ की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक कारगर बनाने पर बल दिया गया। इसके तहत असामाजिक तत्वों की पहचान कर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और iRAD/eDAR पर 48 घंटे में रिपोर्ट अपलोड

सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में iRAD/eDAR पोर्टल पर सभी घटनाओं की जानकारी 48 घंटे के भीतर अपलोड करने का आदेश जारी हुआ। साथ ही MV Act के तहत नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने और नियमित वाहन चेकिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नशे के सौदागरों पर लगेगा अंकुश, NDPS व PIT के तहत कार्रवाई होगी

मादक पदार्थों, विशेष रूप से ब्राउन शुगर के खिलाफ चल रहे अभियानों को और तेज करने के निर्देश दिए गए। आदतन अपराधियों की पहचान कर NDPS और PIT-NDPS के तहत निगरानी प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसके अलावा अवैध शराब के खिलाफ भी लगातार छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

यौन अपराधों के शीघ्र निष्पादन का लक्ष्य

बलात्कार और पोक्सो एक्ट से संबंधित सभी मामलों को 60 दिनों के भीतर निष्पादित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा और पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

अपराधियों पर निगरानी और बेल रद्दीकरण का प्रस्ताव

चिन्हित अपराधकर्मियों पर CCA, निगरानी और बेल कैंसिलेशन के प्रस्ताव तैयार कर समर्पित करने के निर्देश दिए गए। जेल से छूटे और आरोपपत्रित अपराधियों का सत्यापन कर उन पर नजर रखने का भी आदेश दिया गया।

पासपोर्ट सत्यापन में पारदर्शिता

पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को 5 दिन के भीतर पूरी कर संबंधित पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही सत्यापन के नाम पर आम जनता को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

Dial 112 पर शिकायतों के निपटारे में तेजी

Emergency Response Support System (डायल 112) पर प्राप्त शिकायतों पर 15 मिनट के अंदर प्रतिक्रिया देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।

सीसीटीवी से निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर CCTV कैमरे लगवाने हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे अपराधों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम पर विशेष फोकस

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा कर, त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिए गए।

साइबर क्राइम की रोकथाम और त्वरित जांच के निर्देश

साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए उसकी रोकथाम और दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विस्तृत चर्चा की गई। इसके तहत साइबर अपराध शाखा को ज्यादा सजग और तकनीकी रूप से सक्षम बनाए जाने पर बल दिया गया।

पुराने लंबित मामलों की जल्द जांच और निष्पादन

जिले में लंबित पुराने मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु थाना प्रभारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी को रोका जा सके।

लंबित वारंट और कुर्की मामलों पर कसा जाएगा शिकंजा

लंबित वारंट व कुर्की के निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया, जिससे लंबित मामलों की संख्या में शीघ्र कमी लाई जा सके।

CCTNS पोर्टल पर प्रविष्टि की तत्परता

CCTNS पोर्टल पर सभी मामलों की समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

अवैध खनन पर कार्रवाई का सख्त आदेश

जिले में चल रहे अवैध खनन, भंडारण और परिवहन की पहचान कर सभी थाना प्रभारियों को इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।