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न्यूनतम मजदूरी नहीं तो आंदोलन तय : गुवा सेल प्रबंधन को झारखंड मजदूर यूनियन की चेतावनी

हेमराज सोनार बोले – नोटशीट वाहन चालकों का हो रहा शोषण, जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करें सेल प्रबंधन

गुवा संवाददाता।
गुवा स्थित सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्रबंधन के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन ने तीखा रुख अख्तियार करते हुए न्यूनतम मजदूरी भुगतान की मांग उठाई है। यूनियन के महासचिव हेमराज सोनार ने कहा कि सेल गुवा में नोटशीट पर संचालित वाहनों के चालकों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। उन्हें वेंडर द्वारा न तो तयशुदा न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है और न ही काम के बदले सम्मानजनक अधिकार।

वेंडर पर लगाया शोषण का आरोप

हेमराज सोनार ने आरोप लगाया कि गुवा सेल प्रबंधन के संरक्षण में चल रहे वेंडर, वाहन चालकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित रख रहे हैं। यह न केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत निंदनीय है।

टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग

यूनियन ने मांग की है कि गुवा सेल प्रबंधन तत्काल प्रभाव से नोटशीट में चल रहे वाहनों की नियमित टेंडर प्रक्रिया शुरू करे ताकि वेंडर द्वारा हो रहे शोषण पर रोक लगाई जा सके। साथ ही चालकों को बकाया न्यूनतम मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

प्रदर्शन और घेराव की चेतावनी

हेमराज सोनार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो झारखंड मजदूर यूनियन गुवा जनरल ऑफिस का घेराव करेगी और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। यूनियन ने कहा है कि किसी भी मजदूर के अधिकारों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूनियन मजदूरों की आवाज बुलंद करती रहेगी

हेमराज सोनार ने कहा, “झारखंड मजदूर यूनियन शुरू से मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। शोषित, पीड़ित मजदूरों की आवाज को हम कभी दबने नहीं देंगे। यदि प्रबंधन ने मजदूरों की जायज मांगों की अनदेखी की, तो परिणाम के लिए वही जिम्मेदार होगा।”

स्थानीय श्रमिकों में आक्रोश

इस पूरे मामले को लेकर गुवा क्षेत्र के श्रमिकों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी उपक्रमों में ही मजदूरों का शोषण खुलेआम हो रहा है।

अब देखना यह है कि सेल प्रबंधन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है और मजदूरों की मांगों पर क्या कार्रवाई करता है।

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