डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, जनहित में त्वरित कार्रवाई की मांग

रिपोर्ट : विशेष संवाददाता, सरायकेला ।

सरायकेला-खरसावां जिला के दूरवर्ती और आकांक्षी प्रखंड कुकडू की वर्षों से अनदेखी की जा रही मूलभूत समस्याओं को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती मधुश्री महतो ने शुक्रवार को आयोजित प्रखंड स्तरीय “जनता दरबार” में डीसी के समक्ष जोरदार तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने एक विस्तृत 15 बिंदुओं का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपते हुए जनहित में सभी मुद्दों के त्वरित समाधान की मांग की।

कुकडू: विकास के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं!

ज्ञापन के जरिए मधुश्री महतो ने कुकडू प्रखंड को अत्यंत पिछड़ा, कृषि पर निर्भर और सुविधाओं से वंचित बताते हुए बताया कि यहां की 99% आबादी खेती पर आधारित है। बावजूद इसके अब तक बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक पदों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाजार व रोजगार से जुड़ी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

1. प्रशासनिक पद सृजन का सवाल: 15 साल से प्रतिनियुक्त अधिकारियों से चल रहा है काम

कुकडू में अब तक प्रसार पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, और जनसेवक (VLW) की पदस्थापना नहीं हो पाई है। नतीजतन, अन्य प्रखंडों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों से काम चलाया जा रहा है। महतो ने मांग की कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर पद सृजन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।

2. अंचल कार्यालय विवाद: तय कार्यालय नहीं, आमजन परेशान

प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचल अधिकारी (CO) के बीच कार्यालय कक्ष के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के कारण अधिकारी तय स्थान पर बैठते नहीं। इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याएं बताने में परेशानी होती है। मधुश्री महतो ने इस विवाद को समाप्त कर स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग की।

3. मनरेगा में जमे हुए अधिकारी, अनियमितताएं चरम पर

मनरेगा से जुड़े कनीय अभियंता, पीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य कर्मी पिछले 10 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता और लापरवाही सामने आई है। उन्होंने विभागीय नियमावली के तहत इन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की।

4. थाना भवन बनकर तैयार, फिर भी जनता दूरस्थ तिरुलडीह थाने के भरोसे

कुकडू प्रखंड परिसर में नया थाना भवन बन चुका है लेकिन संचालन आज भी तिरुलडीह थाना से हो रहा है। महतो ने मांग की कि तिरुलडीह थाना को शीघ्र प्रखंड परिसर स्थित भवन में स्थानांतरित किया जाए ताकि आमजन को सुरक्षा, सूचना और आवागमन में सुविधा मिले।

5. महाविद्यालय की जरूरत: उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे कुकडू के छात्र

कुकडू क्षेत्र के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए सिंहभूम कॉलेज, वांडील पर निर्भर हैं, जो काफी दूर है। मधुश्री महतो ने कुकडू में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना की मांग करते हुए कहा कि यह शिक्षा के अधिकार की पूर्ति की दिशा में अहम कदम होगा।

6. सब्जी उत्पादक क्षेत्र के किसानों को बाजार व कोल्ड स्टोरेज चाहिए

किसान सालभर विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन करते हैं लेकिन बाजार और भंडारण की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस कारण आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज निर्माण की मांग उठाई।

7. लिफ्ट इरिगेशन योजना से जुड़ें डैम किनारे बसे गांव

चांडिल डैम के जलस्तर से लगे कुकडू के कई गांवों—जैसे पारगामा, हेसालोंग, जानुम आदि—को लिफ्ट इरिगेशन से जोड़ने की मांग की गई ताकि सिंचाई की स्थायी व्यवस्था हो सके और कृषि उत्पादन बढ़े।

8. ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट नहीं: रैयत वंचित योजना लाभ से

कई गांवों के जमीन रिकॉर्ड पंजी-2 में ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं है। इससे किसान न तो रसीद काट पा रहे हैं, न जाति, आय, आवासीय प्रमाणपत्र बनवा पा रहे हैं और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।

9. ATM की मांग: डिजिटल इंडिया के दौर में नगदी संकट

DLCC बैठक में पास प्रस्ताव के बावजूद अब तक कुकडू में कोई ATM नहीं खुला है। इससे ग्रामीणों को नगदी निकालने में भारी कठिनाई होती है।

10. पशु बीमा में घोटाला: न बीमा प्रमाणपत्र मिला, न मुआवजा

मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत वितरित किए गए पशुओं का बीमा किया गया लेकिन किसी लाभुक को बीमा प्रमाणपत्र नहीं मिला। कई पशु मर गए लेकिन बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। मधुश्री महतो ने इसे एक संगठित घोटाला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

11. बिना दुकान, बिना सप्लाई — Vendor के नाम पर फर्जीवाड़ा

मनरेगा व 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में सिरूम निवासी अमित मुखर्जी नामक विक्रेता का नाम चलता है, लेकिन न दुकान है, न सप्लाई। फर्जी GST बिल से भुगतान किया जा रहा है। जांच की मांग की गई है।

12. जमीन अधिग्रहण बिना भुगतान: आठ साल से लंबित मुआवजा

आवरडीह से मिलन चौक तक सड़क निर्माण में ग्रामीणों की जमीन ली गई लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला। मकान मूल्यांकन भी अधूरा है।

13. हाथी भगाओ दल बनाओ: रोज हो रही फसल व जानमाल की क्षति

कुकडू क्षेत्र में हाथियों का लगातार उत्पात जारी है। मधुश्री महतो ने हाथी भगाओ टीम गठित करने और आपात स्थिति में पटाखा व टॉर्च जैसी सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की।

14. डाकबंगला बना गोदाम, JSLPS के कब्जे में

जिला परिषद द्वारा निर्मित डाकबंगला को JSLPS विभाग ने अवैध रूप से सिलाई मशीनों के गोदाम के रूप में कब्जा कर रखा है। बार-बार निर्देश के बावजूद खाली नहीं कराया गया है।

15. सड़कों की बदहाल स्थिति, घटिया निर्माण की जांच की मांग

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कुकडू में बनी सड़कों की गुणवत्ता अत्यंत खराब है। निरीक्षण में भी दरारें और घटिया सामग्री का उपयोग पाया गया। निर्माण में सुधार नहीं होने पर जांच की मांग की गई है।

जनता की आवाज़ बनीं उपाध्यक्ष मधुश्री महतो

उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं प्रशासन और सरकार की साझेदार के रूप में लगातार जनहित में कार्य करती रही हूं और करती रहूंगी। कुकडू को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अब निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है।”

उन्होंने उपायुक्त से अपेक्षा जताई कि इन सभी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर प्रखंड को एक “विकासशील और स्वावलंबी मॉडल” के रूप में उभारा जाए।

निष्कर्ष: कुकडू जनता दरबार में उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए सवाल न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कितनी तत्परता से इन मांगों पर संज्ञान लेता है।