भूमि विवाद से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक उठे सवाल, संबंधित विभागों को दिए सख्त निर्देश
सरायकेला, 1 जुलाई 2025 |
जिलेवासियों की समस्याओं को सुनने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जन-संवाद कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा।
समस्याओं को मिली गंभीरता, समाधान का मिला भरोसा
जनता दरबार में लोगों ने भूमि विवाद, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मलेरिया रोधी टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना में इलाज हेतु आवेदन, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जैसी कई समस्याएं रखीं। उपायुक्त ने प्रत्येक समस्या को गंभीरता से सुना और लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत की विधिवत जांच कर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएं बनीं मुख्य मुद्दा
जनता दरबार में एक बड़ी संख्या में लोगों ने मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। नागरिकों ने कहा कि कई क्षेत्रों में अभी तक न तो मलेरिया रोधी टीकाकरण हुआ है और न ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। इस पर उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निकायों को तत्काल क्षेत्रीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आयुष्मान भारत योजना में लाभ से वंचित परिवारों ने लगाई गुहार
कुछ लाभार्थियों ने शिकायत की कि पथरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आयुष्मान भारत योजना में उनका ग्रीन राशन कार्ड नहीं जुड़ा है, जिससे वे आर्थिक मदद से वंचित हो रहे हैं। उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया कि ग्रीन राशन कार्ड की सूची की पुनः समीक्षा कर जरूरी नामों को जोड़ा जाए।
भूमि विवाद और आवासीय समस्याएं रहीं प्रमुख
जनता दरबार में एक बड़ी संख्या में नागरिकों ने भूमि विवाद और आवास से संबंधित समस्याएं भी रखीं। उपायुक्त ने भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों की भौतिक जांच कर विवादों का निष्पादन जल्द करें।
संबंधित विभागों को दिए सख्त निर्देश
उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों की पूरी गंभीरता के साथ मौके पर जाकर जांच की जाए और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता दरबार में दी गई समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का मंच
जनता दरबार न केवल नागरिकों की समस्याओं का मंच बनता जा रहा है, बल्कि यह प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को भी दर्शाता है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रत्येक सप्ताह इसी तरह जनता दरबार के माध्यम से जन संवाद को मजबूत किया जाएगा।
नोट: आम जनता से अपील की गई है कि वे अपनी वास्तविक समस्याओं के साथ प्रत्येक सोमवार को आयोजित जनता दरबार में भाग लें और संबंधित दस्तावेज़ साथ लाएं, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।