पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय में आईटीडीए और कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण व स्वास्थ्य योजना पर हुई विस्तृत समीक्षा

रिपोर्ट : शैलेश सिंह ।
पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए श्री जयदीप तिग्गा, संबंधित विभागीय पदाधिकारी व अभियंता उपस्थित थे।

बैठक में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, सरना/मसना/कब्रिस्तान/धुमकुड़िया निर्माण योजना और वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

छात्रवृत्ति योजनाओं के आंकड़ों में पारदर्शिता लाने के निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत लाभुक छात्रों की संख्या का पृथक-पृथक डाटा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2024-25 में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन शीघ्र पूरा कर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश परियोजना निदेशक-आईटीडीए को दिया गया।

निष्क्रिय लाभुकों की जांच होगी, UID और बैंक से समन्वय

उपायुक्त ने निष्क्रिय छात्र-छात्राओं की समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी को आदेश दिया कि वे यूआईडी प्रभारी अधिकारी और जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ समन्वय बनाकर डाटा की जांच करें और भुगतान लंबित मामलों का निपटारा करें।
उन्होंने यह भी कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान के बाद पेमेंट रिस्पॉन्स फाइल का अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि समस्याओं की वास्तविक वजहों का समाधान निकाला जा सके।

साइकिल वितरण योजना की समीक्षा, क्लस्टरवार रिपोर्ट मांगी गई

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में साइकिल वितरण योजना की प्रगति पर चर्चा की गई।
उपायुक्त ने आदेश दिया कि वितरण के बाद क्लस्टर स्तर पर बची हुई साइकिलों की जानकारी दी जाए।
साथ ही 2025-26 में प्राप्त साइकिलों की फिटिंग के बाद क्लस्टर क्षेत्र की साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के माध्यम से दिया गया।

स्वास्थ्य सहायता योजना और धार्मिक स्थल निर्माण योजना पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित हुए लाभुकों की सूची प्रखंडवार तैयार कर समर्पित करने का आदेश दिया गया।
साथ ही सरना/मसना/कब्रिस्तान/धुमकुड़िया निर्माण योजना में लाभुक समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए ग्राम सभा और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की हिदायत दी गई।

वन अधिकार अधिनियम 2006 पर भी रही नजर

बैठक के अंत में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत संपादित कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों को स्वामित्व अधिकार दिलाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निष्कर्ष: समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश

उपायुक्त श्री चंदन कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने, योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और आम जनता को अधिकतम लाभ देने हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कल्याण योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब नीतिगत ढांचा और जमीनी क्रियान्वयन में समन्वय हो।
जिले के सभी विभागों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र लाभुक योजना से वंचित न रहे।