पेयजल संकट पर ग्रामीणों की पहल, प्रशासन से सहयोग की मांग, आरटीआई से उठेगा पर्दा
रिपोर्ट : शैलेश सिंह।
गंगदा पंचायत अंतर्गत दुईया गांव स्थित पंचायत भवन में एक अहम ग्रामसभा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण मुंडा जानुम सिंह चेरोवा ने की। इस दौरान पंचायत के मुखिया सुखराम उर्फ राजू सांडिल की उपस्थिति में पेयजल संकट को लेकर गंभीर विमर्श हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि डीएमएफटी फंड के माध्यम से विभिन्न गांवों और टोलों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु डीप बोरिंग और सोलर जल मीनार लगाने के लिए जिला प्रशासन को आग्रह पत्र भेजा जाएगा।
ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव: इन स्थानों पर बनेगा सोलर जल मीनार
बैठक में प्रस्ताव पारित कर निम्नलिखित स्थलों पर डीप बोरिंग एवं सोलर जल मीनार लगाने की अनुशंसा की गई:
- बुरुसाई टोला:
- रसीका चेरोवा
- सुकराम चेरोवा
- गोगा सिधु के घर के सामने
- लुटीबेडा़:
- देवेन्द्र अंगारिया
- सिदिसू मेलगांडी के घर के सामने
- दुईया गांव के नीचे टोला:
- करम सिंह सांडिल
- मुंडा टोला:
- मुंडा जानुम सिंह चेरोवा के घर के सामने
ग्रामसभा में यह भी तय किया गया कि जल्द ही उक्त सभी स्थानों पर जिला प्रशासन के सहयोग से पेयजल संरचनाएं स्थापित कराई जाएंगी।
पेयजल संकट पर आंदोलन की पृष्ठभूमि
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों गंगदा पंचायत में जल संकट को लेकर ग्रामीणों ने सलाई चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान मौके पर पहुंचे मनोहरपुर एसडीओ ने आश्वासन दिया था कि ग्रामसभा के माध्यम से जहां-जहां पानी की समस्या है, वहां की सूची प्रशासन को दी जाए। इस सूची के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
एसडीओ ने यह भी कहा था कि दोदारी आसन्न पेयजल आपूर्ति योजना से जो गांव वंचित हैं, वहां एक महीने के अंदर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा और इसका कार्य संबंधित संवेदक द्वारा किया जाएगा।
मुखिया का आरोप: संवेदक निभा नहीं रहा वादा
पंचायत मुखिया राजू सांडिल ने बैठक में कहा कि आंदोलन के दौरान संवेदक द्वारा जो वादा किया गया था, वह पूरी तरह से निभाया नहीं जा रहा है। कुछ गांवों में महज औपचारिकता भर का काम हुआ है, जबकि अधिकांश गांव अब भी पानी के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आरटीआई के जरिए होगी सच्चाई उजागर
मुखिया ने जानकारी दी कि बहुत जल्द इस जलापूर्ति योजना से संबंधित सभी जानकारियों को आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। “हमारी विशेष टीम इस संबंध में आवेदन देगी और जो भी जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी,” उन्होंने कहा।
ग्रामीणों की एकजुटता बनी ताकत
बैठक में ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पंचायतवासी अब अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सजग और सक्रिय हैं। गांव-टोले के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में प्रशासन से मांग की कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
