माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अध्यक्षता में हुआ आयोजन, 18 विभागों की सहभागिता, आमजन को मिला कानून और योजनाओं की जानकारी का सीधा लाभ

रिपोर्ट : शैलेश सिंह ।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), चाईबासा एवं जिला प्रशासन, पश्चिमी सिंहभूम के संयुक्त तत्वावधान में कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में शनिवार को एक भव्य वृहद विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सह प्रशासनिक न्यायाधीश (पश्चिमी सिंहभूम) श्री दीपक रोशन ने की।

मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन, डालसा अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मौहम्मद शाकिर, जिला उपायुक्त-सह-डालसा उपाध्यक्ष श्री चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार मीणा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संतोष आनंद प्रसाद, बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद, न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्तागण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दीप प्रज्वलन से विधिक शिविर का शुभारंभ

शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, इसके पूर्व अतिथियों का पारंपरिक स्वागत कर पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन ने विधिक शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि “विधिक सेवा प्राधिकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को न्याय दिलाने का माध्यम है। कैदियों तक को न्याय दिलाने के लिए भी प्राधिकार कार्यरत है। प्रत्येक नागरिक को कानूनी जानकारी के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।” उन्होंने आमजनों से अपील की कि इस शिविर से प्राप्त जानकारी को अपने-अपने गांवों में साझा करें।

3.16 लाख लाभुकों को 206 करोड़ की परिसंपत्तियाँ प्रदान

शिविर के दौरान सांकेतिक रूप से 3,16,623 लाभुकों को कुल ₹206 करोड़ 18 लाख 17 हजार 825 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। प्रमुख वितरणों में निम्नलिखित शामिल रहे:

• स्वरोजगार योजना के तहत दो लाभुकों को स्कॉर्पियो वाहन
• ई-रिक्शा, ट्राई साइकिल का वितरण दिव्यांगजनों के बीच
• जेएसएलपीएस के तहत सामुदायिक निवेश निधि, फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान व डेमो चेक
• भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना के लाभ
• जिला खेल कार्यालय द्वारा फुटबॉल किट व बैडमिंटन किट वितरण

‘कानून किताबों तक सीमित न रहे’ — उपायुक्त चंदन कुमार

डालसा उपाध्यक्ष एवं उपायुक्त श्री चंदन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि “विधिक सशक्तिकरण शिविर का उद्देश्य कानून को समाज के उस वर्ग तक पहुँचाना है, जो न्यायालय या कार्यालय नहीं जा सकते। कानून सिर्फ किताबों में सीमित न रहे, यही हमारा संकल्प है।”

उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे विधिक जागरूकता को अपने कर्तव्य का हिस्सा बनाएं और योजनाओं की जानकारी समाज के वंचित वर्ग तक पहुँचाएं।

“तीन लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता”

डालसा अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मौहम्मद शाकिर ने बताया कि “जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर कानूनी सलाह ले सकता है।”

18 विभागों के स्टॉल, लाभुकों को दी गई योजनाओं की जानकारी

समारोह के अंत में मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों ने शिविर स्थल पर लगाए गए 18 विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। विभागों ने अपनी-अपनी योजनाओं, लाभ एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी आमजन को दी। साथ ही समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम के लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया।

राष्ट्रगान के साथ हुआ समापन

शिविर के सफल संचालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री रवि चौधरी ने आगंतुकों का स्वागत किया, वहीं उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार मीणा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

यह विधिक शिविर न केवल योजनाओं और अधिकारों की जानकारी देने का माध्यम बना, बल्कि न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में जिले में एक नई जागरूकता का संचार कर गया।