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पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण पर उपायुक्त ने दिए निर्देश

जेएसएलपीएस पलाश परियोजना की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न, स्वयं सहायता समूह विस्तार और रेशम उत्पादन पर विशेष जोर

रिपोर्ट : शैलेश सिंह।
पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को उपायुक्त श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) पलाश परियोजना के तहत संचालित कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री आशियानी मड़की सहित सभी जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी तथा तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से पलाश परियोजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की गहन समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

स्वयं सहायता समूह के विस्तार पर विशेष जोर

उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी ऐसे गांवों की सूची 14 जुलाई 2025 तक जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जाए, जहां अब तक कोई भी स्वयं सहायता समूह (SHG) का गठन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ इन गांवों की महिलाओं को SHG से जोड़ते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाया जाए।

साथ ही ऐसे समूहों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए, जिन्हें सामूहिक आजीविका गतिविधियों और वैकल्पिक रोजगार के साधनों से जोड़ा जा सकता है।

प्रत्येक प्रखंड में दिदी कैफे खोलने का निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के हर प्रखंड में ‘दिदी कैफे’ की स्थापना हेतु बिंदुवार कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय महिलाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी।

हाड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए वैकल्पिक योजना

बैठक के दौरान उपायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि गांवों और हाट बाजारों में हाड़िया बेचने वाली महिलाओं का सर्वेक्षण कराया जाए। इसमें उनकी मासिक आय, SHG से जुड़ने की इच्छा और वैकल्पिक आजीविका अपनाने की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा, ताकि उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें।

रेशम उत्पादन को लेकर ठोस योजना बनाने पर जोर

रेशम उत्पादन पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने जेएसएलपीएस को निर्देश दिया कि रेशम उत्पादन की वर्तमान स्थिति, संभावित वृद्धि और इससे होने वाली अनुमानित आय का विश्लेषण कर एक ठोस योजना तैयार की जाए। इससे किसानों की आय में वृद्धि संभव होगी।

एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश

खुंटपानी प्रखंड में संचालित एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर उपायुक्त ने बिजली विभाग से समन्वय कर बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। उन्होंने हरसंभव प्रशासनिक सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।

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