उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सुनी आमजन की समस्याएं, कई मामलों का मौके पर हुआ निपटारा
सरायकेला।
जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जिलेभर से आए आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान निजी विद्यालयों द्वारा अनावश्यक वार्षिक शुल्क वसूली एवं निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर पुस्तक और ड्रेस की बिक्री का मामला प्रमुखता से सामने आया। उपायुक्त ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए।
निजी विद्यालयों की मनमानी पर जनता ने जताई नाराजगी
जनता दरबार के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए अभिभावकों ने बताया कि कई निजी विद्यालय बच्चों से अतिरिक्त वार्षिक शुल्क वसूल रहे हैं और पुस्तकें तथा यूनिफॉर्म निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं। इस पर उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों की जांच कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रमुख समस्याएं : भूमि विवाद से लेकर आयुष्मान कार्ड तक
जनता दरबार में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, पारिवारिक बंटवारा, बंदोबस्ती भूमि के ऑनलाइन अंकन, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड निर्गत करने, और टायो कॉलोनी की जर्जर इमारतों में रहनेवाले परिवारों को वैकल्पिक भवनों में स्थानांतरित करने जैसी अनेक समस्याएं सामने आईं।
चौकीदार बहाली और धान भुगतान जैसे मामलों पर भी मिली शिकायतें
इसके अतिरिक्त चौकीदार बहाली प्रक्रिया में शीघ्रता लाने तथा लैंप्स के माध्यम से बेचे गए धान की लंबित भुगतान राशि को जारी करने से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने इन विषयों पर संबंधित विभागों को पत्राचार कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कई मामलों का मौके पर ही हुआ समाधान
डीसी ने बताया कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कई मामलों में वहीं पर अधिकारियों की उपस्थिति में निष्पादन कराया गया, जिससे लोगों को त्वरित राहत मिली।
जनता दरबार : संवाद का सशक्त माध्यम
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि जनता दरबार आमजनों और प्रशासन के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है। यह न केवल शिकायतों के समाधान का मंच है, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जन सहभागिता को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, वहीं अन्य कार्यदिवसों में भी नागरिक अपनी शिकायतों के आवेदन समाहरणालय में दे सकते हैं।
