गम्हरिया स्थित आर.डी. रबर रिक्लेम लिमिटेड में श्रमिकों की दुर्दशा पर जताई चिंता, वेतन, भविष्य निधि और सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया
सरायकेला संवाददाता ।
खरसावां के विधायक श्री दशरथ गागराई ने गम्हरिया अंचल में स्थित आर.डी. रबर रिक्लेम लिमिटेड में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने श्रमिकों की ओर से प्राप्त ज्ञापन को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हुए त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है।
वेतन ग्रेड और भविष्य निधि में अनियमितता
ज्ञापन में श्रमिकों ने बताया है कि वर्षों से वेतन ग्रेड का पुनरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही, उनके भविष्य निधि (PF) की राशि भी नियमानुसार जमा नहीं की जा रही है, जो श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी, श्रमिक खतरे में
विधायक गागराई ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि फैक्ट्री परिसर में कार्यस्थल की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कमजोर है। हेलमेट, दस्ताने, मास्क जैसी मूलभूत सुरक्षा सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे श्रमिकों की जान को हर दिन खतरा बना रहता है।
न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा का नहीं हो रहा पालन
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री प्रबंधन न तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का पालन कर रहा है और न ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य लाभ दिए जा रहे हैं, जैसे- स्वास्थ्य बीमा, ESI सुविधा आदि।
मुख्यमंत्री से की गई हस्तक्षेप की अपील
विधायक दशरथ गागराई ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे ज्ञापन में उल्लिखित समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लें और संबंधित विभागों को निर्देश दें कि वे श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए त्वरित कार्रवाई करें।
श्रमिकों में रोष, उम्मीदें सरकार से
फैक्ट्री में कार्यरत सैकड़ों श्रमिक इन समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे हैं। अब जब उनका मुद्दा विधायक द्वारा सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है, तो उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाएगी।
सवाल बरकरार : औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों का पालन कब?
यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि राज्य में निजी औद्योगिक इकाइयों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार के लिए प्रशासन को अब अधिक सक्रिय होना होगा।
