संभावित केंद्रीय टीम के दौरे को लेकर तैयारियों की हुई समीक्षा, सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश

रिपोर्ट : शैलेश सिंह।

पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

पीडीएस दुकानों में साफ-सफाई और स्टॉक प्रबंधन पर विशेष जोर

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। स्टॉक का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए और उपभोक्ताओं को एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं संतोषजनक वातावरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि खाद्य आपूर्ति प्रणाली सुचारु रूप से चले और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

केंद्रीय टीम के संभावित दौरे को लेकर अधिकारियों को किया सतर्क

बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि आगामी सोमवार को केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर की टीम जिले का दौरा कर सकती है। इस संभावित दौरे को लेकर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। सलंग्न तैयारियों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीलरों के माध्यम से पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का निर्देश

उपायुक्त श्री चंदन कुमार ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। डीलरों के माध्यम से उचित मूल्य पर खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। साथ ही, डीलरों की नियमित मॉनिटरिंग और शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

तय मानकों के अनुसार व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश

बैठक में उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभागीय मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। उपायुक्त ने दोहराया कि किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को असुविधा नहीं होनी चाहिए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभों की सुलभता बनी रहनी चाहिए।

प्रशासन की प्राथमिकता है “जनहित में प्रभावी खाद्य आपूर्ति व्यवस्था”

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करना जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और दक्षता के साथ करें, ताकि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

निष्कर्ष:
यह बैठक न केवल खाद्य आपूर्ति प्रणाली की समीक्षा का अवसर थी, बल्कि आगामी उच्चस्तरीय दौरे की पृष्ठभूमि में तैयारी की कसौटी पर विभागीय कार्यों को परखने का भी माध्यम बनी। प्रशासन की स्पष्ट मंशा है कि जिले में पीडीएस प्रणाली पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनी रहे।