खरसावां शहीद पार्क व पंचायत सचिवालय के आसपास अतिक्रमण हटाने की मांग प्रमुखता से उठी
सरायकेला, 20 जून 2025:
जिला प्रशासन द्वारा आम जनता की समस्याओं के समाधान हेतु सरायकेला समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नितीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।
भूमि विवाद, वेतन भुगतान, स्टेडियम शुल्क सहित कई मुद्दों पर उठी आवाज़
जनता दरबार के दौरान भूमि संबंधित विवाद, कारखाना अधिनियम उल्लंघन, कर्मियों को निर्धारित वेतन न मिलने, टायो कॉलोनी (गम्हरिया) में टाटा स्टील क्वार्टरों की मरम्मत व सफाई, तथा बिरसा मुंडा स्टेडियम की गैलरी के किराया निर्धारण जैसे मुद्दों को लेकर लोगों ने शिकायतें दर्ज कराईं।
विशेष रूप से खरसावां शहीद पार्क एवं खरसावां पंचायत सचिवालय के आसपास की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग ने जनता दरबार में केंद्र बिंदु का रूप ले लिया।
अतिक्रमण से जनता परेशान, कार्रवाई की मांग
आवेदकों ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा शहीद पार्क एवं सचिवालय के पास की सरकारी भूमि पर ईंट और गिट्टी का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। उपस्थित लोगों ने उपायुक्त से तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।
उपायुक्त ने दिया त्वरित कार्रवाई का भरोसा
जनता दरबार में उपायुक्त नितीश कुमार सिंह ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर भौतिक जांच कर समुचित कार्रवाई रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करें।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक शिकायत का निष्पादन पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे।
विभागीय समन्वय पर दिया जोर
जनता दरबार के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें श्रम, भूमि सुधार, नगर विकास, खेलकूद एवं उद्योग विभाग प्रमुख रूप से शामिल रहे। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से लें और उनके समाधान में कोई कोताही न बरतें।
निष्कर्ष:
सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार न केवल आम लोगों की आवाज़ बनने का एक सशक्त मंच साबित हुआ, बल्कि प्रशासन की तत्परता एवं जनहित के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचायक बना। खरसावां क्षेत्र में सरकारी भूमि अतिक्रमण का मामला आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई की दिशा में बढ़ सकता है।
