जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित होंगे विशेष शिविर, आधार से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक की सुविधाएं उपलब्ध
विशेष संवाददाता- गुआ / किरीबुरु
झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में 15 जून से 30 जून 2025 तक अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लिए सेवा प्रदाता शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत विशेष रूप से योजनाबद्ध हैं और इनका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना है।
इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों—जैसे रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, लातेहार, साहेबगंज, गढ़वा, गोड्डा आदि में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उपलब्ध सेवाएं:
इन सेवा शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगी—
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आयुष्मान भारत कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- पेंशन योजनाएं
- जन-धन खाता
- अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएं
शिविर आयोजन के निर्देश:
इन शिविरों को सफल बनाने के लिए सरकार ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- सेवा सुलभता की स्थिति में गैप वाले जनजातीय टोलों/गांवों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए।
- जिला स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार किया जाए।
- सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि सेवा प्रदान में कोई बाधा न आए।
- संबंधित विभागों के अधिदेश (Mandate) के अनुसार सभी सेवाएं शिविर में उपलब्ध कराई जाएं।
- विशेष रूप से सिकल सेल डे और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को शिविरों के आयोजन से जोड़ा जाए।
उद्देश्य:
इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जनजातीय समुदायों को एक ही स्थान पर एक साथ कई प्रकार की सेवाएं मिल सकें, जिससे वे सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकें और किसी भी तरह की प्रशासनिक जटिलताओं से बच सकें।
समन्वय और क्रियान्वयन:
इस अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे शिविर आयोजन की निगरानी करें और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करें। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनदेखी स्वीकार्य नहीं होगी।
