सभी विभागों को लक्ष्य अनुरूप कार्य प्रगति सुनिश्चित करने, योग्य लाभुकों को जोड़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश

सरायकेला।
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री आशीष अग्रवाल, अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करना, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और योजनाओं को तय समयसीमा में पूर्ण करने की रणनीति तय करना था। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग अपनी योजनाओं को लक्ष्य अनुरूप क्रियान्वित करें और शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु ठोस प्रयास करें।

प्रमुख विभागों को दिए गए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

आपूर्ति विभाग:

30 मई तक सभी राशन कार्डधारियों को शत-प्रतिशत राशन वितरण का कार्य पूर्ण करें।
लापरवाही बरतने वाले कर्मियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई करें।
सभी लाभुकों का ई-केवाईसी पूर्ण कर, अपात्रों की सूची पर त्वरित कार्रवाई कर नाम हटाएं।

उद्योग विभाग:

पीएम विश्वकर्मा योजना एवं पीएम एफएमई जैसी योजनाओं का व्यापक प्रचार करें।
योजनागत लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन प्राप्त कर योग्य लाभुकों को लाभ देना सुनिश्चित करें।

श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग:

मुख्यमंत्री सारथी योजना में प्लेसमेंट की संख्या बढ़ाने पर बल।
क्षेत्रीय रिक्तियों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर युवाओं को नियोजन से जोड़ने का निर्देश।
नियमित रूप से नियोजन मेला आयोजित करें।

कृषि विभाग:

सभी कृषि योजनाओं का ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभ दें।
उन्नत बीज, नई तकनीक एवं आवश्यक उपकरणों का वितरण सुनियोजित ढंग से करें।
नियमित कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों को शिक्षित करें।

शिक्षा विभाग:

विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश।
अनुपस्थित शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई एवं स्कूल भवन निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश।
एनआरईपी अभियंताओं के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश, यदि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

स्वास्थ्य विभाग:

सभी केंद्रों पर चिकित्सक, सीएचओ एवं एएनएम की उपस्थिति अनिवार्य।
स्वास्थ्य जांच शिविर, टीकाकरण कार्यक्रम नियमित रूप से चलें और पोर्टल पर समय से डेटा अपलोड हो।
निर्माण कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करें।

नगर निकाय:

पेयजल व विद्युत आपूर्ति की शिकायतों का समय पर समाधान हो।
जलस्तर कम वाले क्षेत्रों में वाटर टैंक से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

कल्याण विभाग:

लंबित साइकिल वितरण व छात्रवृत्ति कार्यों में तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभुकों का चयन।
सांस्कृतिक भवनों जैसे जाहेरथान व धूमकुरिया का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल:

हर घर नल जल योजना को गति दें।
अधिक गांवों को थ्री और फाइव स्टार गांव के रूप में विकसित करें।
राजनगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को शीघ्र प्रारंभ करें।

राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग:

दाखिल-खारिज, सीमांकन, जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो।
अनावश्यक आवेदन अस्वीकृत न करें।
सभी अंचल अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें।

समाज कल्याण विभाग:

सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य जांच एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें।
अधिक से अधिक केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाए।

सामाजिक सुरक्षा विभाग:

पेंशन योजनाओं में लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करें।
मुख्यमंत्री माईयां सम्मान योजना के नए आवेदनों का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करें।
शिविर लगाकर छूटे लाभुकों से आवेदन प्राप्त करें।

उपायुक्त ने दी सख्त चेतावनी

बैठक के अंत में उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला ने सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से योजनाओं की समीक्षा करें, प्रखंड स्तरीय निरीक्षण करें और लाभुकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

यह बैठक न केवल योजनाओं की दिशा तय करने का माध्यम बनी, बल्कि सरकारी मशीनरी को लक्ष्योन्मुखी, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन देने की प्रतिबद्धता का भी संदेश दिया।