सरकारी भवनों की स्थिति, सुरक्षा मानकों और आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर हुई विस्तार से चर्चा
परिसदन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक
सरायकेला- प्रतिनिधि
झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति एवं विधायक श्री दशरथ गागराई की अध्यक्षता में सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत सरकारी भवनों, आवासों और बुनियादी संरचनाओं की समग्र समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक परिसदन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्य एवं विधायक श्री समीर मोहंती, उप विकास आयुक्त श्री आशीष अग्रवाल, डीआरडीए निदेशक डॉ. अजय तिर्की, अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
भवनों और आवासों की मरम्मति पर गहराई से समीक्षा
बैठक के दौरान सभापति श्री गागराई ने जिला अंतर्गत सरकारी भवनों और आवासों की वर्तमान स्थिति की क्रमवार समीक्षा की। उन्होंने विगत तीन वर्षों में भवनों की मरम्मति या नवनिर्माण से संबंधित गतिविधियों पर विभागों से रिपोर्ट तलब की। साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या समय-समय पर विभागों द्वारा मरम्मति की आवश्यकता संबंधी पत्राचार किया गया है या नहीं।
सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर जताई गंभीरता
सभापति ने निर्माण कार्यों में अग्नि नियंत्रण प्रणाली, तड़ित चालक जैसी बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल की शुद्धता, सौर ऊर्जा के उपयोग तथा भवनों में उसके प्रस्तावित प्रयोग की जानकारी भी ली।
सरकारी गोदाम, विद्यालय और छात्रावास की स्थिति पर चर्चा
समीक्षा बैठक में सरकारी गोदामों की स्थिति, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, स्कूलों और छात्रावासों की भौतिक दशा तथा उनकी मरम्मति की प्रगति पर भी चर्चा की गई। यह जानकारी ली गई कि विगत तीन वर्षों में कितने विद्यालयों और छात्रावासों की मरम्मति की गई है और कितने नए भवनों के निर्माण की योजना प्रस्तावित है।
आवास योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा
‘अबुआ आवास योजना’, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), अंबेडकर आवास योजना और इंदिरा आवास योजना की वर्तमान स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। यह आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि अब तक कितने लाभुकों का चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही यह भी चर्चा की गई कि किस प्रकार इन योजनाओं को जरूरतमंद परिवारों तक पारदर्शी तरीके से पहुँचाया जाए।
लंबित योजनाओं पर जताई चिंता, तय हुए लक्ष्य
सभापति ने लंबित योजनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इनके निष्पादन में गति लाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में निविदा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की सामग्रियों का उपयोग हो और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाए। हर विभाग को लक्षित समयसीमा के भीतर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया।
निर्देशों के साथ समाप्त हुई समीक्षा बैठक
बैठक के अंत में सभापति ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी से कार्य करने की हिदायत दी ताकि सरकारी संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और आमजन को बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।
