ठेका मजदूरों से 4-5 लाख रुपये की अवैध वसूली की शिकायत, दोषी ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द करने की मांग

स्थानीय बेरोजगारों और ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर हुई अहम वार्ता

गुआ: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सेल (SAIL) गुआ खदान में मुख्य महाप्रबंधक (CGM) कमल भास्कर व अन्य अधिकारियों के साथ स्थानीय बेरोजगारों की नियुक्ति, ठेका मजदूरों की स्थिति और CSR योजना के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की।

त्रिपक्षीय समझौते के उल्लंघन पर जताई नाराज़गी

मधु कोड़ा ने आरोप लगाया कि बीते वर्ष मेघालया गेस्ट हाउस में सेल प्रबंधन, जिला प्रशासन और उनके बीच हुए त्रिपक्षीय वार्ता में जिन बिंदुओं पर लिखित सहमति बनी थी, उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। यह न सिर्फ वादाखिलाफी है बल्कि स्थानीय युवाओं की आकांक्षाओं के साथ छल है।

गुआ में लागू होगा ‘सेम वर्क-सेम पे’ प्रथा

कोड़ा ने जानकारी दी कि आगामी जुलाई माह से गुआ खदान में समान कार्य के लिए समान वेतन (Same Work – Same Pay) की नीति लागू की जाएगी। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाएगा।

500 मजदूरों की बहाली पर बनी सहमति, लेकिन अभी तक महज़ 18 को ही काम

उन्होंने कहा कि पूर्व सहमति के अनुसार गुआ खदान में 500 स्थानीय ठेका मजदूरों को रोजगार देने का वादा किया गया था। लेकिन अब तक केवल 18 लोगों को ही काम पर रखा गया है, जिससे हम पूरी तरह असंतुष्ट हैं। यह छलावा है और इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ठेकेदारों पर 4-5 लाख की अवैध वसूली का गंभीर आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन लोगों को ठेका मजदूर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उनसे ठेकेदार 4 से 5 लाख रुपये की घूस वसूल रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है और इससे स्थानीय युवाओं में भारी रोष है। उन्होंने सीजीएम से ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस तत्काल रद्द करने की मांग की है।

जांच कर दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: CGM

सीजीएम कमल भास्कर ने भरोसा दिलाया कि जिन ठेकेदारों पर अवैध वसूली के आरोप प्रमाणित होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस व प्रशासन की भी मदद ली जाएगी।

गुआ के कामों में 100% स्थानीय मजदूर अनिवार्य

मधु कोड़ा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि गुआ खदान में होने वाले सभी प्रकार के कार्यों में स्थानीय मजदूरों को 100% प्राथमिकता दी जाए। अगर बाहरी मजदूरों को लगाया गया तो स्थानीय लोग आंदोलन को बाध्य होंगे और ठेकेदारों के सारे काम बंद करवा दिए जाएंगे।

सेवानिवृत्त कर्मियों को भी राहत, दो लाख अग्रिम देकर रह सकेंगे सेल आवास में !

वार्ता में यह सहमति भी बनी कि सेल के सेवानिवृत्त कर्मियों को कुछ शर्तों के साथ दो लाख रुपये अग्रिम भुगतान कर सेल के आवासों में रहने की अनुमति देने पर विचार की जाएगी।

मजदूरों से जबरन मासिक वसूली पर सख्ती की मांग

कोड़ा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो ठेकेदार मजदूरों को काम से हटाने की धमकी देकर हर महीने पैसे वसूल रहे हैं, उनकी यह गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि यह प्रथा नहीं रुकी तो हम खुद ठेकेदारों और प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करेंगे और सारे काम बंद कराने के लिए बाध्य होंगे।

स्थानीय हितों की अनदेखी अब नहीं होगी स्वीकार

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सेल खदानों के कारण विस्थापित हुए गांवों के बेरोजगारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि CSR योजनाएं उन्हीं के कल्याण के लिए हैं। लेकिन गुआ, किरीबुरु, मेघाहातुबुरु और चिड़िया खदान क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं दिख रहा है।

स्थानीय युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है

उन्होंने चेताया कि यदि सेल प्रबंधन और ठेकेदार अपनी नीति नहीं सुधारते, तो आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। युवाओं में गुस्सा है और उन्हें दबाने की कोशिश अब भारी पड़ेगी।

निष्कर्ष:

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की यह पहल स्थानीय हितों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर सेल प्रबंधन व प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द अमल नहीं किया, तो खदान क्षेत्र में असंतोष और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोजगार, पारदर्शिता और न्याय की मांग को अब टाला नहीं जा सकता।